यूपी के मदरसों के साथ अब बेसिक स्कूलों के अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को भी नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति

 यूपी के मदरसों के साथ अब बेसिक स्कूलों के अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को भी नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मदरसाें में ही नहीं अब बेसिक शिक्षा के स्कूलों में भी पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को कक्षा आठ तक की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। पिछले वर्ष ही करीब छह लाख छात्र-छात्राओं को 275 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। अब केंद्र सरकार ने कक्षा एक से आठ तक के सभी अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की भी छात्रवृत्ति बंद कर दी है।

निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कक्षा आठ तक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त होने पर एससी, एसटी व ओबीसी के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति पहले ही बंद हो गई थी लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अब तक इसे बनाए रखा। वर्ष 2016 में प्रदेश सरकार ने भी कक्षा आठ तक की अपनी छात्रवृत्ति बंद कर दी लेकिन केंद्र सरकार से मिल रही थी।

यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में कहा कि छात्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत छात्रों को पुस्तकें व कापी व अन्य शिक्षण सामग्री आदि के क्रय में सहायता प्रदान करना था। चूंकि अब कक्षा आठ तक के छात्र-छात्राओं से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है, इसलिए छात्रवृत्ति की प्रासंगिकता नही रह गई है।

ऐसे में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पूर्व दशम कक्षाओं में केवल कक्षा-नौ एवं 10 के छात्रों को ही छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। हालांकि, जब अन्य वर्गों के कक्षा आठ तक के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति पहले ही बंद हो गई थी तब फिर अल्पसंख्यकों छात्रों को अब तक छात्रवृत्ति मिलने पर सवाल उठ रहे हैं।

गौरतलब है कि कक्षा पांच तक के अल्पसंख्यक छात्रों को एक हजार जबकि कक्षा छह से आठ तक के छात्रों को चार से पांच हजार रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिल रही थी। बैठक में मंत्री ने वक्फ संपत्तियों की निगरानी और सुरक्षा तथा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के भी निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग, विशेष सचिव अनिल कुमार, निदेशक जे. रीभा, मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह, संयुक्त निदेशक आरके सिंह व एसएन पाण्डेय उपस्थित थे।