ढाई लाख सरकारी स्कूल ही कर सकेंगे दावेदारी
नई दिल्ली: देश की स्कूली शिक्षा का नया माडल अब पीएम- श्री (प्राइमिनिस्टर स्कूल फार राइजिंग इंडिया) स्कूल ही होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसके तहत चयनित होने वाले सरकारी स्कूलों को लेकर एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसके आधार पर ही देश के करीब ढाई लाख सरकारी स्कूलों को दूसरे चरण में प्री-सेलेक्ट किया गया है। यानी यही ढाई लाख सरकारी स्कूल ही पीएम- श्री के लिए अपनी दावेदारी ठोंक सकेंगे।
शिक्षा मंत्रालय ने पीएम- श्री स्कूलों के चयन को लेकर जो गाइडलाइन जारी है, उसके तहत चयनित होने वाले सरकारी स्कूलों को कुल तीन चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण में सिर्फ ऐसे ही राज्य शामिल हों सकेंगे जो पहले मंत्रालय के साथ ही इन स्कूलों को लेकर एक समझौता करेंगे। साथ ही यह आश्वासन देंगे कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने राज्य में पूरी तरह से लागू करेंगे। दूसरे चरण में सिर्फ ऐसे सरकारी ही इसके लिए अपने आवेदन कर सकेंगे जो छात्रों के नामांकन, छात्र-शिक्षक अनुपात और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के आधार पर तैयार किए गए शुरुआती दस मानकों पर फिट बैठेंगे।
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