अब शिक्षामित्रों को इस योजना से जोड़ने की मांग, संघ ने उठाया मुद्दा

 अब शिक्षामित्रों को इस योजना से जोड़ने की मांग, संघ ने उठाया मुद्दा

बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने की मांग उठी है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.58 लाख शिक्षामित्र 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त होने के उपरांत पिछले 6 वर्षों से मात्र 10 हजार रुपये प्रति माह मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रा संघ के प्रदेश महामंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया कि यदि शिक्षामित्र या परिवार का कोई सदस्य किसी बीमारी से ग्रसित होता है तब उसे आर्थिक अभाव के कारण सही इलाज नहीं मिल पाता है जिसके कारण आज तक इलाज के अभाव में हजारों शिक्षामित्र काल के गाल में समा चुके हैं।