प्रदेश में व्याख्याताओं के 26 हजार, वरिष्ठ अध्यापकों के 25 हजार पद रिक्त, तीन साल से नहीं हुई डीपीसी
शिक्षा विभाग में लेक्चरर पदों पर डीपीसी नहीं होने से लगभग 15 हजार सेकंड ग्रेड शिक्षक व्याख्याता नहीं बन पाए हैं। वही राज्य के सरकारी स्कूलों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों का ग्राफ 15 हजार के पार पहुंच चुका है। शिक्षा विभाग में पिछले तीन साल से डीपीसी अटकी हुई है। नए नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के कारण प्रमोशन की प्रक्रिया 2021-22 से पेंडिंग चल रही है।
दरअसल, राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए अगस्त 2021 में व्याख्याता पदों पर प्रमोशन के लिए यूजी व पीजी में समान विषय का नियम लागू किया। नियम लागू होने से पूर्व अन्य विषय में पीजी करने वाले अनेक सेकंड ग्रेड शिक्षक व्याख्याता बनने से वंचित हो रहे थे। जिसे लेकर शिक्षकों ने आंदोलन किया। शिक्षा विभाग ने नियमों में संशोधन के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए। जिसमें कहा गया अगस्त 2021 से पहले पीजी करने वाले सेकंड ग्रेड शिक्षकों को नए नियमों में छूट दी जाए। इन प्रस्तावों पर फिलहाल राज्य सरकार से मंजूरी नहीं मिली है।
समान व असमान विषय वाले 32 हजार वरिष्ठ अध्यापक
शिक्षा विभाग में व्याख्याता डीपीसी के लिए अधिस्नातक डिग्री व 5 वर्ष के अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या 32127 के लगभग है। इनमें 20103 सेकंड ग्रेड शिक्षकों के यूजी-पीजी में समान विषय है। जबकि 12024 शिक्षक ऐसे हैं, जिनके यूजी व पीजी में विषय सामान नहीं है। यानी इन शिक्षकों ने पीजी अन्य विषय में कर रखा है। स्कूलों में व्याख्याताओं के 30 फीसदी पद खाली स्वीकृत पद 54277 कार्यरत 38283 रिक्त 15994
यूं समझें: नए और पुराने नियमों में अंतर
पहले - स्नातक में कोई भी विषय हो व्याख्याता पद पर प्रमोशन के लिए सैकंड ग्रेड शिक्षक का पीजी होना जरूरी था।अब-नए निर्णय के मुताबिक जो विषय स्नातक में है वही विषय पोस्ट ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। परिणाम - तीन साल से सेकंड ग्रेड से व्याख्याता पदों पर प्रमोशन ही नहीं हुए। नतीजा स्कूलों में 15994 पद रह गए रिक्त।
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