6 जून तक आवेदन पत्रों की हाेगी जांच आरटीई; निजी स्कूलाें में निशुल्क प्रवेश के लिए 70 हजार आवेदनाें की निकाली लाॅटरी
शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने शुक्रवार को शिक्षा संकुल में गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश हेतु वरीयता का निर्धारण करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। प्रदेश के 37 हजार 345 निजी स्कूलों में से 32 हजार 722 विद्यालयों में आरटीई के तहत निशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 5 लाख 38 हजार 579 बालक-बालिकाओं (बालक-2 लाख 85 हजार 799, बालिकाएं-2 लाख 52 हजार 765, थर्ड जेन्डर- 15) के 18 लाख 15 हजार 489 (बालक- 9 लाख 58 हजार 129, बालिकाएं- 8 लाख 57 हजार 319, थर्ड जेन्डर- 41) आवेदन लॉटरी के लिए प्राप्त हुए।
वहीं अन्य 4 हजार 623 निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। सूत्राें के अनुसार श्रीगंगानगर जिले में करीब 70 हजार आवेदनाें की लाॅटरी निकाली गई है। इसके माध्यम से इन विद्यालयों में प्री-प्राइमरी एवं कक्षा-1 की 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब, कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालक-बालिकाओं को निशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
लॉटरी द्वारा जारी विद्यालय वार वरीयता सूची अभिभावक प्राइवेट स्कूल पोर्टल https://rajpsp.nic.i n के होम पेज पर ‘वरीयता सूची' के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन की आईडी (नम्बर) एवं मोबाईल नम्बर से लॉगिन करके बालक-बालिकाओं के वरीयता क्रमांक को सभी आवेदित विद्यालयों में एक साथ देखा जा सकता है। लॉटरी के बाद अभिभावकों को 5 निजी स्कूलों में से किसी एक स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी हाेगी, लेकिन अभिभावक ऐसा करना भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए विभाग ने इस बार ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम लागू किया है।
ब्राइटलैंड काॅन्वेंट स्कूल बंद, लेकिन विभाग काे इसकी सूचना नहीं, बच्चाें के लाॅटरी में लिए आवेदन
आरटीई की लाॅटरी में हैरान करने वाली बात सामने आई है। विभाग के सूत्राें के अनुसार पदमपुर बाइपास स्थित ब्राइटलैंड काॅनवेंट स्कूल बंद हाे गया है। लेकिन इसकी सूचना स्कूल संचालकाें ने विभाग काे देना उचित नहीं समझा। इसके चलते बच्चाें के आवेदन लाॅटरी के लिए निकाले गए। विभाग के पाेर्टल पर इस स्कूल में एक भी नामांकन दिखाई नहीं दे रहा है। सभी की टीसी काटी जा चुकी है। विभाग द्वारा इस तरह की अन्य स्कूलाें काे बंद कर लिया गया है कि उनकाे पाेर्टल से हटा दिया है लेकिन वाे भी अभी तक प्रदर्शित हाे रहे है। यह विभाग की बड़ी लापरवाही काे दर्शाता है।
अब इस स्कूल की जगह चैतन्य स्कूल संचालित हाे रहा है। जिसने अभी तक स्कूल संचालन की परमिशन नहीं ली है। जाे कि नियमानुसार गलत है। सूत्राें ने बताया कि आने वाले समय में यहां पढ़ रहे बच्चाें की परेशानी भी बढ़ सकती है। जब इस संबंध में कार्यवाहक डीईओ माध्यमिक गिरजेशकांत शर्मा से बात हुई ताे उन्हाेंने बताया कि इस काम के लिए सीबीईओ काे अधिकृत किया गया था कि बंद हुए स्कूलाें की सूचि काे अपडेट करें। इस संबंध में मैं शनिवार काे संबंधित अधिकारियाें से बात करूंगा।
लॉटरी में दिव्यांग और अनाथ को प्राथमिकता दी जाएगी
सूत्राें के अनुसार प्रवेश के लिए निकाली जाने वाली लॉटरी में दिव्यांग और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अन्य विद्यार्थियों को प्राथमिकता में रखा जाएगा। इससे पहले इन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। आरटीई कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को अपने यहां एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश देना होगा। बाकी 75 प्रतिशत सीटों पर वे फीस लेकर प्रवेश दे सकते हैं। 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश का भुगतान राज्य सरकार देती है। बच्चा जिस वार्ड या गांव का है उसे अपने क्षेत्र के निजी स्कूल में पहले प्राथमिकता दी जाती है। सीट खाली होने पर दूसरे वार्ड के बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा।
दस्तावेज जांच में निजी स्कूल केवल आपत्ति कर सकेंगे
अधिकारियाें के अनुसार दस्तावेज जांच में निजी स्कूल वाले दस्तावेजों पर केवल आपत्ति कर सकेंगे, दस्तावेज को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। स्कूल की ओर से आपत्ति के बाद सीबीईओ देखेंगे कि स्कूल की तरफ से लगाई गई आपत्ति सही है या गलत। प्राइवेट स्कूल को सरकार पहली क्लास से आठवीं क्लास तक की फीस का पुर्नभुगतान कर रही है, जबकि प्री प्राइमरी क्लासेज में एडमिशन तो करवा रही है। फीस का भुगतान नहीं कर रही है। ऐसे में अभी जिन चार क्लासेज में एडमिशन हो रहा है। उसमें सिर्फ क्लास एक की फीस ही सरकार देगी। शेष तीन क्लासेज का खर्च पूरी तरह प्राइवेट स्कूल को ही उठाना पड़ेगा।
ये रहेगी महत्वपूर्ण टाइमलाइन
लॉटरी जारी होने के बाद अब अभिभावकों को आगामी दो जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। इसमें विद्यालय का चयन किया जाएगा। लॉटरी में प्रथम चयनित निजी विद्यालय, 19 मई से 6 जून की अवधि में आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। अभिभावकों की ओर से 12 जून तक दस्तावेजों में संशोधन किया जा सकता है। वहीं 19 मई से 23 जून 2023 के दौरान सीबीईओ द्वारा सम्बंधित निजी विद्यालयों की रिक्वेस्ट, बालक-बालिकाओं के दस्तावेज रि-अपलोड नहीं करने या अभिभावकों द्वारा संशोधन दर्ज किए जाने के सम्बंध में जांच की कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद राज्य स्तर पर एनआईसी की ओर से 26 जून को शेष समस्त आवेदनों को ऑटो वेरिफाई और फिर 27 जून को पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन किया जाएगा। राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा ही पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन (सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं वरीयता क्रम के आधार पर) 28 जून से 30 सितम्बर 2023 तक किया जाएगा।
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