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शनिवार, 13 मई 2023

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, महंगाई भत्ते को लेकर आया नया अपडेट, होने वाला है जबरदस्त फायदा



 DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, महंगाई भत्ते को लेकर आया नया अपडेट, होने वाला है जबरदस्त फायदा

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला एक साल बहुत शानदार रहने वाला है. उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है. इसके कई कारण हैं, इसमें महंगाई भत्ते का इजाफा, फिटमेंट फैक्टर में बदलाव और HRA रिविजन शामिल है. इसके अलावा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी जबरदस्त इजाफा होने वाला है. ये इजाफा कैसे होगा इसकी पूरी डीटेल्स दी गई हैं. बता दें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की गणना पहले आधार वर्ष 2001 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती थी, लेकिन सितंबर 2020 से महंगाई भत्ते की गणना के लिए केंद्र सरकार ने आधार वर्ष बदलकर 2016 के नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) को लागू कर दिया.  


जनवरी 2023 से कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी 2023 से 4% महंगाई भत्ता लागू है. अब अगला रिविजन जुलाई 2023 से होना है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार कितना इजाफा होने की उम्मीद है. नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के नंबर्स में होने वाले बदलाव से ही तय होगा कि महंगाई भत्ते में अब कितना इजाफा होगा. अभी तक कुल DA स्कोर 133.3 अंक पर पहुंचा है. मतलब 44.46% महंगाई भत्ता हो चुका है. ये आंकड़ा सिर्फ मार्च तक का है. अप्रैल का नंबर मई महीने के अंत में घोषित होगा. इसमें भी उछाल आने की संभावना है. अगर उछाल नहीं भी आता तो भी डीए का स्कोर बढ़ेगा. मोटे तौर पर महंगाई भत्ता 45 फीसदी हो जाएगा. लेकिन, इसके बाद भी मई जून के आंकड़े आना बाकी रहेंगे. इसमें 1% की और तेजी आने की उम्मीद है.


केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अभी कितना है महंगाई भत्ता?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मौजूदा डीए 38% है. इसमें अगर 4 फीसदी की तेजी आती है तो ये 46 फीसदी पर पहुंच जाएगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा. इसके लिए अभी तीन महीने का इंतजार करना होगा. अप्रैल, मई और जून के नंबर्स के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी. 


क्या सरकार ने 7वें सीपीसी फिटमेंट फैक्टर में संशोधन किया है?

7th CPC फिटमेंट फैक्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. अभी फिटमेंट फैक्टर के तहत कर्मचारियों को 2.57 गुना के हिसाब से सैलरी मिल रही है. हालांकि, इसे बढ़ाने की डिमांड लंबे समय से हो रही है. मौजूदा वक्त में लेवल 1 पर बेसिक सैलरी 18000 रुपए है. इसे फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही तय किया गया था. अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो बेसिक सैलरी में भी इजाफा होगा. इसे बढ़ाकर 3 गुना या 3.67 गुना किया जा सकता है.  


केंद्रीय कर्मचारियों की और कैसे बढ़ सकता है बेसिक सैलरी?

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा साल 2024 में होगा. क्योंकि, इस साल में महंगाई भत्ता 50 फीसदी को क्रॉस कर सकता है. अगर जुलाई 2023 में 4 फीसदी की तेजी आती है तो महंगाई भत्ता 46 फीसदी होगा. अगर जनवरी 2024 में भी DA 4 फीसदी की तेजी से बढ़ता है तो महंगाई भत्ता 50 फीसदी पहुंच जाएगा. ऐसी स्थिति में कुल महंगाई भत्ते को शून्य (0) कर दिया जाएगा. सरकार ने जब आधार वर्ष बदला था तो ये नियम भी लागू किया था कि 50 फीसदी महंगाई भत्ता होने पर इसे शून्य कर दिया जाएगा और महंगाई भत्ते के पैसे को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा. इसके बाद शून्य से महंगाई भत्ता शुरू होगा.  


केंद्रीय कर्मचारियों के HRA में भी आएगा तगड़ा उछाल

7th Pay Commission के मुताबिक, अगर महंगाई भत्ता शून्य हो जाता है तो इसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाना है. लेकिन, HRA का रिविजन भी 50% DA Hike पर ही होगा. DoPT के एक सर्कुलर के मुताबिक, महंगाई भत्ते के 50 फीसदी होने पर HRA में भी 3 फीसदी का इजाफा होगा. HRA तीन कैटेगरी में दिया जाता है. HRA की मौजूदा दर 27%, 18% और 9% है. DA के 25 फीसदी क्रॉस होने पर HRA की दरें 27%, 18% और 9% तय की गई थीं. हाउस रेंट अलाउंस में अगला रिविजन 3% का होगा. HRA की अधिकतम मौजूदा दर 27 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगी. लेकिन, ये तब होगा जब महंगाई भत्ता (Dearness allowance revise) 50% के पार हो जाएगा. 


किस कैटेगरी में कितना बढ़ेगा HRA?

मेमोरेडम के मुताबिक, DA के 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है. जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27 फीसदी HRA मिल रहा है, जो 50% DA होने पर 30% हो जाएगा. वहीं, Y Class वालों के लिए यह 18 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा. Z Class वालों के लिए 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगा.

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