जोधपुर की 450 स्कूलों को नहीं मिले वाइस प्रिंसिपल
राज्य सरकार ने दो साल में 1152 स्कूलों को मिडिल से सीनियर सैकंडरी में तब्दील कर प्रदेश में सीनियर सैकंडरी स्कूलों की संख्या 18 हजार 312 कर दी, लेकिन 12 हजार 472 स्कूलों में से सिर्फ 1150 स्कूलों में ही वाइस प्रिंसिपल के पद पर व्याख्याता से प्रमोट हुए शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल, सरकार ने सैकंडरी हैडमास्टरों के पद समाप्त कर मिडिल से सैकंडरी में दो साल से क्रमोन्नत करना बंद कर दिया, लेकिन पिछले दो साल में मिडिल से सीधे सीनियर सैकंडरी में 1241 स्कूलें क्रमोन्नत कर दी। इसमें सत्र 2022 23 में 1152 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया, जबकि सत्र 2023-24 में महज 89 स्कूलें ही अब तक क्रमोन्नत की।
खास बात यह है कि सत्र 2022-23 में 12 हजार 472 व्याख्याताओं को पदोन्नति तो दी, लेकिन सिर्फ 1150 को ही पोस्टिंग मिली, जबकि विभागीय समन्वय में कमी के कारण जोधपुर जिले के करीब 450 सहित शेष 11 हजार 322 वाइस प्रिंसिपल का मामला अब कोर्ट में अटक गया है। ऐसे में इसका असर अब सीनियर सैकंडरी स्कूलों के प्रबंधन पर पड़ रहा है। इन स्कूलों में एडमिशन से लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार व मीटिंग्स तक का जिम्मा वाइस प्रिंसिपल को दिया गया है, लेकिन स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल ही नहीं हैं। तो इन सरकारी कार्यों का भार भी प्रिंसिपल पर आ गया है।राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला के जिलाध्यक्ष नवीन देवड़ा के अनुसार सरकार न तो लेक्चरर को वाइस प्रिंसिपल पद पर लगाने के लिए कवायद कर रही है और न ही द्वितीय श्रेणी स्तर के शिक्षकों को प्रमोशन दे रही है। इससे शिक्षण व्यवस्था पर असर पड़ रहा है।
न्यून परिणाम देने वाली 88 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस शिक्षक संघ राधाकृष्णन शिक्षिका सेना की संयोजक कुसुम देवड़ा के अनुसार एक तरफ सैकंड ग्रेड को फर्स्ट ग्रेड के पद पर प्रमोशन नहीं मिल रहा है। वहीं सरकार द्वारा लंबे समय से थर्ड ग्रेड से सैकंड ग्रेड पद पर पदोन्नति नहीं होने से प्रदेश की स्कूलों में 23 हजार 836 पद खाली हैं। दूसरी ओर आरबीएसई की 10वीं की परीक्षा में न्यून परीक्षा परिणाम देने वाली 88 स्कूलों को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं
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