8th Pay Commission Latest Update: पर आई खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी हो जाएगी 26,000!

8th Pay Commission Latest Update: पर आई खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी हो जाएगी 26,000!

8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से देश के केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) की सैलरी बढ़ाने के लिए DA में साल में 2 बार इजाफा (DA Hike) किया जाता है, लेकिन अब आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर बड़ी खबर सामने आ रही है. अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. देशभर में नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जल्द ही देशभर में आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है. फिलहाल इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है.  

2023 में हो सकता है गठन

मोदी सरकार (Modi Government) 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को जल्द ही हरी झंडी दिखा सकती है. इस साल यानी 2023 में ही आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाना है. 

10 साल बाद लागू होती हैं नए वेतन आयोग की सिफारिशें

आपको बता दें 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2013 में किया गया था और इसको लागू साल 2016 में किया गया था, जिसके बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा हो गया था. अब एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों की मौज होने वाली है. बता दें नए वेतन आयोग की सिफारिशों को हर 10 साल बाद लागू किया जाता है. 

लोकसभा चुनाव से पहले मिल सकती है खुशखबरी

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकता है. अगले साल देशभर में लोकसभा के चुनाव होने हैं तो सरकार उससे पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का प्लान बना रही है. 

अभी 18,000 रुपये है मिनिमम बेसिक सैलरी

इस समय केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से लेकर के 56900 रुपये प्रति माह तक है. नया वेतन आयोग लागू होने के बाद में कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में इजाफा हो जाएगा. इसके साथ ही वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा हो सकता है. 

यूनियन सरकार से करेगी बात

केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) संघ की ओर से बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मांग को लेकर यूनियन जल्द ही सरकार से बात करेगी. वहीं, इसके लिए सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा. यदि सरकार मांगों को मानने से इंकार करती है तो संघ आंदोलन करने पर विचार कर सकता है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पूर्व पेंशनभोगी भी भाग ले सकते हैं .