Caste Census : चुनाव से पहले राजस्थान में जातिगत जनगणना का मुद्दा गर्माया, जानिए क्या बोले सीएम गहलोत

 

Caste Census : चुनाव से पहले राजस्थान में जातिगत जनगणना का मुद्दा गर्माया, जानिए क्या बोले सीएम गहलोत

CM Ashok Gehlot On Caste Census: राजस्थान में एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा छिड़ गया है। सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आरक्षण समाप्त करना चाहती है। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को धौलपुर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ अधिवेशन में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित किया था। जिसमें केंद्र सरकार से कास्ट सेंसस की मांग की गई। गहलोत ने कहा कि इससे किसी को नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि सभी समाज को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह पता होना चाहिए किस जाति के कितने लोग हैं। उसी आधार पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर हम सब मिलकर यह मांग करेंगे तो केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा।

डोटासरा बोले- बीजेपी बौखला गई है  

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बार-बार कह रहे हैं जातिगत जनगणना हो, इसके लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। हम जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। जिसका जितना हिस्सा, उसे उतना आरक्षण होने वाला है। आरएसएस बीजेपी वाले बौखला गए हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना के बारे में कह दिया और हमने समर्थन कर दिया तो इन्हें तकलीफ हो रही है। गुरुवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद थे।

विधायक हरीश चौधरी ने गहलोत को लिखा था पत्र 

एआईसीसी के सदस्य और राजस्थान में बायतु (बाड़मेर) से कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी ओबीसी से जुड़े मामले पर लगातार मुखर रहे। 30 सितंबर-2023 को उन्होंने लंबे आंदोलन के बाद अपनी ही सरकार के खिलाफ जयपुर में धरना दिया था।तब उन्होंने ओबीसी आरक्षण में से पूर्व सैनिकों को मिलने वाली हिस्सेदारी का विरोध किया था। अब हाल ही में उन्होंने विधानसभा में प्रदेश की कांग्रेस सरकार से मांग की थी कि प्रदेश में भी ओबीसी को 21 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। इस संबंध में चौधरी ने सीएम को पत्र लिखकर राजस्थान में ओबीसी की जनसंख्या लगभग 50 प्रतिशत होने की बात कहकर भी यही मांग की थी।