शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से बच्चों की पढ़ाई होती है बाधित, राजस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएस के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
बसेड़ी. शिक्षकों को उनके मूल कार्य छात्रों को पढ़ाने से दूर कर मनमाने ढंग से गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने के विरोध में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ प्रतिनिधि मंडल ने ब्लॉक अध्यक्ष छक्कन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मुख्य सचिव के नाम एसडीएम कुणाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों को सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कराए जाने की मांग की। महामंत्री अमित शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में लिखा कि शिक्षक वर्ग को शिक्षक ही रहने दिया जाए और उनको मूल कार्य बच्चों के पढ़ाने से विमुख नहीं कर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 की पालना सुनिश्चित कर वर्षभर चलने वाला गैर शैक्षिक कार्य बीएलओ सहित सभी प्रकार के लिए जा रहे गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह मुक्त कराएं। विभिन्न स्कूलों के संस्था प्रधान, पोषाहार प्रभारी, एकल अध्यापक, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी व नगरपालिका क्षेत्रों पर लगाए गए बीएलओ, एक ग्राम पंचायत में दूरस्थ दूसरी ग्राम पंचायतों के शिक्षकों को बीएलओ के रूप में लगाया गया है। ऐसे सभी कार्मिकों को बीएलओ के दायित्व से मुक्त कराने की मांग की। ब्लॉक अध्यक्ष छक्कन सिंह गुर्जर ने बताया कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त सरकार को भेजे ज्ञापन में लिखा है कि समय-समय पर जारी आदेशों के तहत 10 वर्षीय जनगणना, निर्वाचन तथा आपदा प्रबंधन के कार्यों के अतिरिक्त शिक्षकों को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाने के आदेश जारी किए हुए हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय तथा राज्य सरकार के ऐसे सभी जारी आदेशों को दरकिनार कर वर्तमान में शिक्षकों को उनके मूल कार्य से विमुख कर अनेक प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाकर बहुउद्देशीय कर्मचारी बना दिया है।
प्रांतीय पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाना बंद नहीं किया तो प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर 3 अगस्त को प्रदर्शन कर आंदोलन तेज किया जाएगा। ज्ञापन में संघ ने सरकार से बीएलओ का दायित्व अन्य राज्य कर्मचारियों को दिए जाने तथा मिड डे मील योजना दूध वितरण के कार्य से शिक्षकों को पूरी तरह मुक्त करने का आग्रह किया है। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में राजकुमार परमार, पप्पूराम गुर्जर, हामिद पठान, सुधीर पचौरी, दिलीप सिंह गुर्जर, योगेंद्र सिंह गुर्जर, हरेंद्र सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।
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