राजस्थान में अक्टूबर में लग सकती है आचार संहिता क्या अटकेगी फ्री मोबाइल स्कीम?; नए जिलों, भर्तियाें का क्या होगा? जानिए- ऐसे ही 6 सवालों के जवाब

राजस्थान में विधानसभा चुनावों में अब पांच महीने से भी कम समय बचा है। 4 से 15 अक्टूबर के बीच तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। इस संबंध में सोमवार को एक मीटिंग भी हुई।आचार संहिता से पहले 21 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 4 अक्टूबर तक अंतिम रूप से मतदाता सूचियां जारी कर दी जाएंगी। चुनाव आयोग स्पेशल समरी रिविजन ऑफ वोटर्स लिस्ट (एसएसआर) के लिए 4 अक्टूबर की तारीख तय कर चुका है। पिछले विधानसभा चुनावों (2018) में एसएसआर की तारीख 27 सितंबर थी और चुनाव आचार संहिता ठीक 9 दिन बाद 6 अक्टूबर 2018 को लागू हो गई थी।

इस बार यह तारीख 4 अक्टूबर तय की गई है। ऐसे में एक्सपट्‌र्स का कहना है कि प्रदेश में 15 अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। इलेक्शन की घोषणा के लिए आयोग 3-4 तारीखों पर भी विचार कर चुका है। उनमें से कोई एक तारीख अंतिम रूप से तय कर ली जाएगी।जब भी आचार संहिता लागू होती है तो सारे नई योजनाओं की घोषणा, उद्घाटन व सरकारी काम थम जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं…

क्या आचार संहिता लगने से बेरोजगारों का नौकरी का इंतजार अधूरा रह जाएगा?

ढाई लाख शिक्षकों के तबादले पर लगा बैन नहीं हटेगा?
महिलाओं के लिए घोषित फ्री मोबाइल स्कीम अटक जाएगी?
नए बनने वाले प्रस्तावित जिलों का क्या होगा?
बोर्ड-निगम में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं, उनका क्या होगा?
भास्कर ने एक्सपट्‌र्स से बात कर इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की।

पढ़िए- पूरी रिपोर्ट…

बोर्ड-निगम में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं, उनका क्या होगा?

हाल ही राजस्थान सरकार ने 15 नए सामाजिक बोर्ड बनाए हैं। इन सहित पहले से ही संचालित राजस्थान लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सूचना आयोग, रेरा, यूआईटी सहित विभिन्न बोर्ड-निगम, आयोग-मंडल में चेयरमैन सहित सदस्यों के कई पद रिक्त हैं। इनमें से कई नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

एक्सपर्ट कमेंट : इन बोर्ड-निगम में कोई भी नियुक्ति करनी हो तो राज्य सरकार के पास केवल आचार संहिता लागू होने तक का समय है। उसके बाद ये नियुक्तियां अटक जाएंगी। क्योंकि चुनाव आयोग आम तौर पर इस तरह के बोर्ड-निगम में राजनीतिक नियुक्ति की मंजूरी नहीं देता है।

पूरा हो पाएगा बेरोजगारों का नौकरी का इंतजार?

वर्तमान में 48 हजार पदों पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। चिकित्सा विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। 6000 स्कूली व्याख्याताओं और 5500 पदों पर ग्रेड सेकेंड टीचर्स की भर्ती सहित करीब एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें से किसी में भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं।

एक्सपर्ट कमेंट : अगर आचार संहिता लागू होने से पहले नियुक्तियां नहीं हुईं, तो फिर गेंद सरकार के पाले से निकलकर चुनाव आयोग के पाले में चली जाएगी। उसके बाद निर्णय चुनाव आयोग ही करेगा। अभी आचार संहिता में ढाई महीने का समय है। ऐसे में अगर सरकार स्पीड बढ़ाती है तो आचार संहिता से पहले प्रक्रियाधीन भर्तियों में नियुक्तियां दी जा सकती हैं।

नहीं हटेगा ढाई लाख शिक्षकों के तबादले पर लगा बैन?

प्रदेश में करीब ढाई लाख शिक्षक पिछले साढ़े चार साल से तबादलों पर से बैन (प्रतिबंध) हटने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने अब तक बैन नहीं हटाया है।

एक्सपर्ट कमेंट : अभी सरकार के पास समय है। आचार संहिता से पहले बैन हटाकर आवेदन लेकर तबादले के आदेश जारी किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार आचार संहिता लग गई तो उसके बाद तबादले नहीं हो पाएंगे।

अटक जाएगी फ्री मोबाइल स्कीम?

वैसे तो राज्य सरकार ने 10 अगस्त से महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन बांटे जाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन फिलहाल सरकार पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को ही मोबाइल फोन देने वाली है जबकि सरकार को एक करोड़ 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन देने हैं।

एक्सपर्ट कमेंट : अगर सभी एक करोड़ 40 लाख महिलाओं को आचार संहिता लगने से पहले फोन नहीं दिए गए तो फिर सरकार को मोबाइल बांटने के लिए चुनाव आयोग की इजाजत लेनी पड़ेगी। हालांकि एक्सपट्‌र्स का मानना है कि अगस्त से अक्टूबर के बीच पहले चरण के सभी 40 लाख मोबाइल महिलाओं को बांट दिए जाएंगे।

1000 से ज्यादा सरकारी भवनों का शिलान्यास, उद्घाटन नहीं होगा?

प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न बजट घोषणाओं के तहत हाल ही बनाए गए नए जिलों में कई अस्पतालों, कॉलेज, सड़क, कलेक्ट्रेट-पुलिस लाइंस, आवासीय योजनाओं आदि के भवनों का शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण आदि प्रक्रियाधीन है।

एक्सपर्ट कमेंट : चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जहां जो भी होना हो, वो सरकार आसानी से कर सकती है। यहां तक कि किसी भवन आदि के लिए नया बजट भी आवंटित कर सकती है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग आमतौर पर इसकी इजाजत नहीं देता है।

नए बनने वाले प्रस्तावित जिलों का क्या होगा?

सीएम अशोक गहलोत ने जिला बनाने के संबंध में गठित राज्य स्तरीय कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है। अब यह कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म होने के बजाय 31 मार्च-2024 तक हो गया है। कमेटी के पास 32 शहर-कस्बों के प्रस्ताव जिला बनाने के लिए विचाराधीन है।सीएम गहलोत व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कुछ और नए जिले बनाने की बात भी कही थी। सोमवार को राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई। फिर भी 8-10 शहर-कस्बे ऐसे हैं, जहां लोग धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। कमेटी भी उन पर विचार कर रही है।

एक्सपर्ट कमेंट : नए जिले बनाए तो उनकी घोषणा, सीमांकन और अधिसूचना चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले करना जरूरी होगा, अन्यथा यह काम अटक सकता है। ऐसे में कम से कम नए जिलों की घोषणा तो आचार संहिता से पहले करना जरूरी हो गया है।

जानिए क्या हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियम…

आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री कोई भी उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण नहीं कर सकते।मुख्यमंत्री के अलावा सरकार का कोई मंत्री, सांसद या विधायक सरकारी विमान या हेलिकॉप्टर का उपयोग नहीं सकते।मुख्यमंत्री या मंत्री राजकीय अतिथि गृहों, सर्किट हाउस, राजस्थान हाउस, जोधपुर हाउस-बीकानेर हाउस (दिल्ली) व स्टेट गेस्ट हाउस (राजस्थान सहित दिल्ली व मुंबई में राजस्थान के स्टेट गेस्ट हाउसेज भी शामिल) आदि में ठहर नहीं सकते हैं।

मुख्यमंत्री या मंत्री सरकारी वाहन से किसी राजनीतिक सभा, सम्मेलन, कार्यक्रम आदि में नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री या मंत्री सरकारी विभागों, अफसरों, पुलिस आदि की रूटीन मीटिंग के अलावा मीटिंग नहीं ले सकते। उन्हें कोई नया आदेश लागू करने के लिए नहीं कह सकते।सरकार के लिए किसी नए कार्यक्रम को लाॅन्च करना, नई योजना की घोषणा करना, नई भर्ती शुरू करना, नया बजट आवंटित करना, नई नीति लागू करना, सरकारी कार्मिकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग आदि करना संभव नहीं होता।

प्रक्रियाधीन योजनाओं, सर्विस डिलीवरी, भर्ती परिणाम जारी करने या परिणाम बाद नियुक्ति देने के लिए भी सरकार को चुनाव आयोग की आज्ञा लेनी पड़ती है।कोई आपदा, बाढ़, भूकंप आने की स्थिति में भी सरकार जो जनहित में जरूरी समझे वो कर सकती है, लेकिन इसके लिए भी चुनाव आयोग से आज्ञा लेनी ही पड़ेगी।सरकारी कर्मचारियों के लिए दीवाली पर बोनस व महंगाई भत्ता लागू करना होगा, लेकिन उसकी आज्ञा चुनाव आयोग से लेनी ही होगी।

एक्सपट्‌र्स बोले- आचार संहिता में सिर्फ रोजमर्रा के काम हो सकते हैं

रिटायर्ड आईएएस व पूर्व कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि अक्सर किसी भी योजना के पीछे सरकार के तर्क होते हैं कि इसका बजट जारी हो चुका…इसके टेंडर हो चुके…इसका विज्ञापन निकल चुका…इसकी बैठक हो चुकी आदि…लेकिन प्रशासनिक अनुभव यह कहता है कि आम तौर पर चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद आम तौर पर रोजमर्रा के कार्यों के अलावा किसी काम को मंजूरी नहीं देता है।

वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार सनी सेबेस्टियन के अनुसार चुनाव आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव सम्पन्न करवाना होता है। राजस्थान के पिछले 7-8 दशक में कभी भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का कोई गंभीर मामला नहीं हुआ है। राजस्थान के चुनाव पूरे देश में अपनी पारदर्शिता और स्वच्छ वातावरण के लिए जाने जाते हैं।

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 21 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी सरकारी कार्मिकों (बीएलओज) का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मतदाताओं के लिए सूचियों में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान भी चलाएंगे।

मतदान दिवस और आचार संहिता में रहता है 45-60 दिनों का अंतराल

आम तौर पर जब कोई विधानसभा चुनाव होता है, तो उसकी मतगणना से 45-60 दिन पहले आचार संहिता लगती है। वर्ष 2018 में 7 दिसंबर को मतदान दिवस था और 11 दिसंबर को मतगणना के परिणाम जारी किए गए। 12 नवंबर को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरना था, जिसे वापस लेने के अंतिम तारीख 22 नवंबर थी। साल 2018 में 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुई थी।

यह प्रैक्टिस सामान्यत: देश भर में स्टैंडर्ड बनी हुई है कि मतदान दिवस से आचार संहिता लगने के बीच करीब 45 से 60 दिनों का अंतराल रहता है। इस बार भी जब चुनाव आचार संहिता लागू होगी तो करीब 45 से 60 दिन बार मतदान दिवस होगा। इसी तरह वर्ष 2013 में मतदान की तारीख 1 दिसंबर थी और परिणाम जारी किए गए थे 8 दिसंबर को। इससे पहले 4 अक्टूबर को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की गई थी।

इधर, बेरोजगारों ने सरकार को दे दी है चेतावनी

प्रदेश में लाखों बेरोजगार करीब 1 लाख पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों और एक लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा संबंधी विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। इस संबंध में सोमवार को प्रदेश बेरोजगार युवा संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने कार्मिक विभाग के अफसरों से मुलाकात की। उनकी मांग है कि आचार संहिता लगने से पहले बजट घोषणा के अनुसार दो लाख पदों के बारे में तुरंत निर्णय किया जाए। उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा नहीं किया और बजट घोषणा के अनुरूप भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं किया तो चुनावों में कांग्रेस सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेंगे।