7th Pay Commission DA Hike: 1 करोड़ कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, डीए बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार

 7th Pay Commission DA Hike: 1 करोड़ कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, डीए बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार

7th Pay Commission DA Hike: त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही केंद्र सरकार अपने करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए जल्द महंगाई भता (dearness allowance) का ऐलान कर सकती है। तय फॉर्मूले के अनुसार, केंद्र सरकार महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत तक कर सकती है।

जुलाई से प्रभावी होगा बढ़ा डीए

डीए में इस बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले 47 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ 69 लाख पेंशनधारकों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ठीकठाक इजाफा होगा। बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डीए मिल रहा है और 3 प्रतिशत इजाफे के साथ 45 प्रतिशत हो जाएगा। डीए में यह इजाफा जुलाई से प्रभावी होगा।

कर्मचारियों को राहत के लिए है डीए

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा अनुमानित डाटा के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ना प्रस्तावित है। दरअसल, महंगाई के बढ़ने के चलते कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में आई गिरावट को संतुलित अथवा या समायोजित करने के लिए जो राशि दी जाती है, उसे महंगाई भत्ता (DA) कहा जाता है।

डीए का ऐलान सितंबर में कभी भी

यहां पर यह बता दें कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार की जाएगी। इस बीच यह दावा भी किया जा रहा है कि केंद्र में सत्तासीन नरेन्द्र मोदी सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर के पहले सप्ताह या फिर पखवाड़े में कर सकती है। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों का दबाव भी है।

24 मार्च को हुआ था 4 प्रतिशत डीए का इजाफा 

AICPI-IW का डाया यह कहता है कि जुलाई से 3 प्रतिशत का इजाफा डीए और डीआर में हो सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले 1 जनवरी के बाद 24 मार्च को डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा किया गया था, जिसके बाद डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर डीए 42 प्रतिशत हो गया था। ऐसे में अब तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होने के बाद डीए 45 प्रतिशत हो जाएगा।

राज्य सरकारें भी केंद्र की तर्ज पर बढ़ाती हैं डीए

यहां पर यह बताना जरूरी है कि केंद्र के डीए में बढ़ाने के फैसले को अमूमन राज्य सरकारें हूबहू लागू करती हैं। ऐसे में केंद्र में सत्तासीन नरेन्द्र मोदी सरकार के डीए में इजाफा करने के एक महीने बाद यूपी समेत अन्य राज्य सरकारें भी डीए का ऐलान कर देंगीं।