राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा सात सूत्री मांग पत्र, तबादले नहीं होने पर शिक्षकों में आक्रोश, प्रतिबंध हटाने की मांग
धौलपुर. राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जल्द निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने सहित शिक्षक कर्मचारियों के तबादलों पर लगी लगी रोक हठाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण प्रारंभ कराए जाने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान तथा प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने सीएम को प्रेषित 7 सूत्रीय मांग पत्र में उल्लेख किया है कि सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। महज कुछ महीनों बाद प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी।
जबकि वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान तृतीय श्रेणी शिक्षकों के एक बार भी स्थानांतरण नहीं होने से प्रदेश के ढाई लाख शिक्षकों एवं उनके परिजनों में सरकार के प्रति बेहद आक्रोश पनप रहा है। संघ ने सीएम से शिक्षक कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटबाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू कर शिक्षकों के सबसे बड़े कैडर को राहत दिए जाने, शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी व द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की पिछले तीन सत्रों से रुकी हुई डीपीसीएक साथ कराए जाने, उप प्रधानाचार्य के सेवा नियमों में संशोधन कर 50 फ़ीसदी पदों पर सीधी भर्ती के प्रावधान लागू कर विभाग के युवा एवं प्रतिभावान शिक्षकों को आगे बढ़ने के अवसर मुहैया कराए जाने तथा टीएसपी जिलों में एक दशक से कार्यरत सभी शिक्षकों का समायोजन उनके गृह जिलों में कराए जाने की मांग की गई है।
संगठन के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि सरकार को भेजे ज्ञापन में लिखा है कि राज्य सरकार की ओर से पिछले सत्र तथा हाल ही में क्रमोन्नत किए गए उच्च माध्यमिक विद्यालयों व अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किए स्कूलों में व्याख्याता ,वरिष्ठ अध्यापक सहित शिक्षकों के अभी तक पद सृजित नहीं किए गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है । वहीं इन विद्यालयों में कार्यरत सैकड़ों शिक्षकों को सक्षम विद्यालय में समायोजन नहीं होने से कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है।
संघ ने सरकार से क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय व महात्मा गांधी विद्यालयों में शिक्षक संवर्ग के पद स्वीकृत कराते हुए पद विरुद्ध लगे शिक्षकों का प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में जल्द समायोजन कराये जाने एवं सरकारी स्कूलों में छात्रों के सुचारू शिक्षण के लिए शिक्षकों को बीएलओ ,मिड डे मील, दूध वितरण सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लिपिकीय कार्य में लगाने पर प्रभावी रोक लगाते हुए सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कराए जाने की मांग की गई है।
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