UPSC Prelims : CSAT विवाद और आयु सीमा में छूट पर आया सरकार का बयान, जानें क्या कहा
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के सीसैट ( CSAT ) विवाद पर सरकार ने कहा है कि यूपीएससी हर साल सरकार द्वारा अधिसूचित सिविल सर्विसेज एग्जाम नियमों के मुताबिक ही सिविल सर्विसेज एग्जाम का आयोजन करता है। प्रीलिम्स व मेन्स परीक्षा की तिथियां व जगह आयोग द्वारा तय की जाती है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन 28 मई 2023 को किया गया था। इसका रिजल्ट 12 जून 2023 को घोषित हुआ। इसमें 14,624 उम्मीदवारों ने मेन्स के लिए क्वलिफाई किया। संसद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के कुछ असफल उम्मीदवारों ने कोर्ट ऑफ लॉ में अपील की थी। कैट नई दिल्ली की मुख्य बेंच ने 3 अगस्त 2023 को अपील खारिज कर दी थी। जबकि रिट याचिका संख्या 8626/2023 वर्तमान में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कुछ सिविल सेवा अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और संसदीय समिति से जुड़े विभागों द्वारा जताई गई चिंताओं पर विचार किया। लेकिन परीक्षा के मौजूदा प्रावधानों जैसे आयु सीमा, प्रयासों की सीमा में बदलाव पर विचार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।
केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे जिनमें उन्होंने पूछा था कि सिविल सेवा अभ्यर्थियों की ओर से की गईं सीसैट से जुड़ी शिकायतों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। क्या सरकार कोविड महामारी व लॉकडाउन के चलते अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट या प्रयासों में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई विचार कर रही है। गौरतलब है कि इस बार बहुत से सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थी प्रीलिम्स के कठिनता के स्तर को लेकर कोर्ट पहुंच गए थे। बहुत से अभ्यर्थियों ने इस बार प्रीलिम्स का पेपर लीक होने का भी आरोप लगाया था।
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