तीन साल से पदोन्नतियों के इंतजार में शिक्षक 13 सितंबर को कैबिनेट में हो सकता है फैसला

 

तीन साल से पदोन्नतियों के इंतजार में शिक्षक 13 सितंबर को कैबिनेट में हो सकता है फैसला

बीकानेर. शिक्षा विभाग में पिछले तीन वर्षों से अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक से लेकर व्याख्याता पदों की पदोन्नतियां नहीं हुई हैं, जिससे करीब पदोन्नतियों से भरे जाने वाले 47 हजार पद रिक्त चल रहे हैं, जबकि सीधी भर्ती के भी हजारों पद खाली चल रहे हैं। वैसे तो कार्मिक विभाग ने वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नतियां करने के आदेश जारी कर रखे हैं, लेकिन विभाग में बने पदोन्नति तथा सीधी भर्ती के नियमों में विरोधाभास होने के चलते पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं। अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक तथा वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की डीपीसी पिछले तीन सत्र से बकाया चल रही है। नए सेवा नियम बनने के बाद एक बार भी इन पदों की डीपीसी नहीं हुई है।

इस वजह से नहीं हो पा रही पदोन्नतियां

शिक्षा विभाग में नए सेवा नियम बनाए गए हैं। नए नियमों में जिन अध्यापकों तथा वरिष्ठ अध्यापकों ने यूजी-पीजी अलग-अलग विषयों से कर रखी है और वे यदि लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती परीक्षा देते हैं, तो योग्य माने गए हैं, लेकिन वे विभाग में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं। नए पदोन्नति नियमों में पदोन्नति के लिए यूजी और पीजी में समान विषय होना जरूरी है। इस बारे में शिक्षकों का कहना कि पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार, नए नियम लागू होने की तिथि 3 अगस्त 2021 से पहले पीजी कर चुके कार्मिकों को छूट दी जाए। नए सेवा नियमों का मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया। कोर्ट ने भी इस नियम में संशोधन के लिए राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा।

उधर, शिक्षा ग्रुप-2 से मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार 3 अगस्त 2021 से पहले पीजी कर चुके, वरिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति में शिथिलन संबंधित पत्रावली का लोक सेवा आयोग से तो अनुमोदन हो गया है। माना जा रहा है कि अब शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला सेवा नियमों में शिथिलन का प्रस्ताव कैबिनेट की मीटिंग में रख सकते हैं।

...तो बकाया ही रह जाएंगी पदोन्नतियां

मंत्रिमंडल सचिवालय की सूचना के अनुसार, 13 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। यदि उस बैठक में डीपीसी नियमों में शिथिलन की फाइल को मंजूरी मिल जाती है, तो 47 हजार शिक्षकों के पदोन्नति की राह खुल सकती है। अगर इस बैठक में भी कोई निर्णय नहीं हो पाता है, तो अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी। इसके बाद पिछले तीन सत्र से लम्बित चल रही शिक्षक पदोन्नतियां बकाया ही रहेंगी।

शिक्षक-विद्यार्थी दोनों कर रहे इंतजार

एक तरफ 47 हजार शिक्षक तीन साल से डीपीसी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ लाखों विद्यार्थी शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं। संगठन की मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मांग है कि डीपीसी की फाइल पर स्वीकृति प्रदान कर बकाया चल रही पदोन्नतियों की जाएं।- बसन्त कुमार ज्याणी, प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ, रेस्टा