डीपीसी सेवा नियमों की फाइल को मंजूरी मिले तो खुलेगी पदोन्नति की राह
अजमेर. शिक्षा विभाग में पिछले तीन साल से पदोन्नति अटकी हुई हैं। अब डीपीसी सेवा नियमों की फाइल को मंजूरी मिलने पर पदोन्नति की राह खुल सकती है। आगामी केबिनेट की बैठक पर शिक्षक संगठनों की नजरें हैं।प्रदेशभर में शिक्षा विभाग में पदोन्नति के सेवा नियमों में संशोधन की मांग की जा रही है। पिछले तीन सत्र से शिक्षक पदोन्नतियां लम्बित चल रही है।
अध्यापक से प्राचार्य तक विभिन्न संवर्गों की डीपीसी के हजारों पद रिक्त हैं। सभी संवर्गों की विभागीय पदोन्नति को लेकर विभिन्न प्रकार के सेवा नियम में संशोधन को लेकर फाइल पिछले 8 माह से पेंडिंग चल रही है। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ, रेस्टा के प्रदेश प्रवक्ता बसंत कुमार ज्याणी ने बताया कि संगठन की ओर से पिछले लम्बे समय से शिक्षामंत्री व मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया गया है कि बकाया पदोन्नतियां होने पर क्रमोन्नत स्कूलों में व्याख्याता मिलने से विद्यार्थियों के अध्ययन में फायदा मिलेगा। वहीं लम्बे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 50 हजार शिक्षकों को राहत मिल सकेगी।
फैक्ट फाइल
अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक 20000
वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता- 20000
व्याख्याता से उप प्राचार्य 10000
उप प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य 7000
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