कॉलेजों को देना होगा जीएसटी, होगी शिक्षकों की भर्ती
अजमेर. महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में प्रबंध मंडल की मंगलवार को आयोजित 106वीं बैठक में 20 शिक्षकों के भर्ती नियम, ओपीएस, कॉलेजों से जीएसटी वसूली सहित योगा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी सहित अन्य प्रस्तावों को पारित किया गया। केकड़ी विधायक डॉ. रघु शर्मा और निवाई विधायक प्रशांत बैरवा बैठक में नहीं आ सके। राज्य सरकार के प्रतिनिधि सी.पी. कुलश्रेष्ठ वर्चुअली शामिल हुए। कुलपति प्रो. अनिल शुक्ला की अध्यक्षता में हुई प्रबंध मंडल की बैठक में कुलसचिव सीमा शर्मा, प्रो शिव प्रसाद ,प्रो सुब्रतो दत्ता, डॉ विभा शर्मा, डॉ पंकज चौधरी डॉ, पुष्पा मेहरा, डॉ मोहम्मद नईम सहित अन्य मौजूद रहे।
हाईकोर्ट ने किया था वसूली प्रस्ताव मंजूर
हाईकोर्ट के आदेशानुसार 2017 से जीएसटी वसूली के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत जिन कॉलेज का छह साल से जीएसटी बकाया है वे इस वर्ष 31 दिसंबर से अगले वर्ष 31 दिसंबर तक दो किस्तों में राशि जमा करा सकेंगे। जबकि तीन साल बकाया राशि वाले कॉलेज को इस साल 31 दिसंबर तक जीएसटी जमा कराना होगा।
योगा शिक्षकों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी
योगा शिक्षक डॉ. असेम जयंती और डॉ. लारा शर्मा को अधिनियम 2008 के तहत नियुक्ति देने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हालांकि राज्य सरकार से पदों की मंजूरी, वित्तीय अनुमति लेनी जरूरी होगी। इस मामले में दो साल पूर्व भी तकनीकी खामियों को लेकर आपत्ति उठाई गई थी।
इस वर्ष डिग्री के फीचर्स यथावत। अगले साल राजस्थान विश्वविद्यालय के डिग्री के फीचर्स होंगे लागू शिक्षक भर्ती आवेदन पत्र का लेआउट, विज्ञप्ति एवं नियम शर्तों का अनुमोदन विज्ञान संकाय में डी और बीफार्मा में पीसीआई पाठ्यक्रम लागू। नवीन पद सृजन के लिए सरकार को पत्र
सरकार को भेजेंगे पत्र
स्टेनोग्राफर को 5500 ग्रेड-पे देने के मामले में 2017 के याचिकाकर्ता के मामले में तकनीकी उलझन सामने आने पर प्रबंध मंडल ने इसे राज्य सरकार को रेफर करने को कहा।
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