साल में दो बार डीपीसी का नियम, तीन साल में शिक्षकों को इंतजार

 साल में दो बार डीपीसी का नियम, तीन साल में शिक्षकों को इंतजार

बाड़मेर. एक तरफ वर्ष में दो बार डीपीसी का दावा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ तीन वर्षों में एक बार भी डीपीसी नहीं हुई है। इस पर प्रदेश के 57 हजार शिक्षक पदोन्नति की इंतजार में हैं। अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक व वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की डीपीसी पिछले तीन सत्र से बकाया चल रही है।

विभिन्न संवर्गो में प्रति वर्ष होने वाली वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता की डीपीसी पिछले तीन सत्र 2021-22, 2022-23, 2023-24 से लंबित चल रही है। नए सेवा नियम बनने के बाद एक बार भी डीपीसी नहीं हुई है। जबकि सेवा नियम में संशोधन की फाइल पर कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है। इस पर 50 हजार शिक्षक तीन साल से डीपीसी का इंतजार कर रहे हैं।

कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिले तो खुल सकती है पदोन्नति की राह- जानकारी के अनुसार 13 सितम्बर को कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में यदि डीपीसी सेवा नियम संशोधन की फाइल रखी जाती है और कैबिनेट की मोहर लगती है तो पिछले तीन वर्षों से अटकी शिक्षकों की पदोन्नतियों की राह खुल सकती है।

अगले महीने लग जाएगी आचार संहिता : विधानसभा चुनाव को लेकर यह कयास है कि निर्वाचन आयोग अक्टूबर में आचार संहिता लगा सकता है। ऐसे में आचार संहिता लगते ही सरकार कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकेगी और मामला अगली सरकार तक अटक जाएगा। इस पर पिछले तीन सत्र से लम्बित चल रही शिक्षक पदोन्नतियों बकाया ही रहेगी।

शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अतिशीघ्र बकाया पदोन्नतियां की जाए जिससे कि क्रमोन्नत स्कूलों में व्याख्याता मिलने से विद्यार्थियों के अध्ययन में फायदा मिल सके। साथ ही लम्बे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 50 हजार शिक्षकों को राहत मिले। - बसन्त कुमार जाणी, जिलाध्यक्ष, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ, रेस्टा

फैक्ट फाइल

अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक 20000

वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता 20000

व्याख्याता से उप प्राचार्य 10000

वी.पी. से प्रधानाचार्य 7000

कुल पदों की डीपीसी बकाया 57000