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शनिवार, 28 अक्तूबर 2023

54 हजार शिक्षकों को पदोन्नति का इंतजार, तीन साल से जोह रहे बाट,बैठक में फैसला होने के बाद भी जारी नहीं हो सका नोटिफिकेशन



 54 हजार शिक्षकों को पदोन्नति का इंतजार, तीन साल से जोह रहे बाट,बैठक में फैसला होने के बाद भी जारी नहीं हो सका नोटिफिकेशन

बीकानेर कांग्रेस शासन के पांच साल के कार्यकाल में शिक्षक तीन साल तक पदोन्नति का इंतजार करते रहे, लेकिन उनका इंतजार समाप्त नहीं हुआ और सरकार का कार्यक समाप्त होने के कगार पर आ गया। अब शिक्षकों को नई सरकार के गठन के बाद ही पदोन्नति को लेकर कोई फैसला होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में 54 हजार शिक्षक है, जिन्हें तीन साल से पदोन्नति का इंतजार है। इसमें बाई थर्ड ग्रेड शिक्षक से लेकर डीइओ स्तर तक के शिक्षा अधिकारी शामिल है।इसका सीधा-सीधा नुकसान  थर्ड ग्रेड  शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक को हो को रहा है।



हालांकि हाल ही में व्याख्या एवं ग्रेड शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी, लेकिन आचारसंहिता लागू  होने के चलते बड़ी में शिक्षक कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए। इसके अलावा डीपीसी नियम संशोधन शिथिलता की स्वीकृति मिलने के बाद भी शिक्षकों को समय रहते पदोन्नति नहीं मिल रही है। अब शिक्षक इस उम्मीद में बैठे है । शिक्षक संगठन इस उम्मीद में बैठे हैं कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद पदोन्नति का रास्ता साफ हो सके। गौरतलब है कि शिक्षा सत्र 2021-22, 2022-23 2023-24 को तीन साल की डीपीसी अटकी हुई है।


जारी नहीं हो सका नोटिफिकेशन

शिक्षक संगठनों की मांग के बाद डीपीसी सेवा नियम संशोधन व शिथिलन की फाइल पर कैबिनेट की स्वीकृत मिल गई थी। लेकिन इस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं की जा सकी तीन अगस्त 2021 से पूर्व पूजी-पोजी असमान विषयों में डिग्री प्राप्त शिक्षकों को मानने के लिए सेवा नियम संशोधन को एक अक्टूबर 2021 को नेट से स्वीकृति मिली थी लेकिन उसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था। जबकि उप प्राचार्य से प्राचार्य की  डीपीसी सत्र 2023-24 की बकाया है। इस कारण व्याख्याता से उप प्राचार्य की डीपीसी भी अटकी हुई है।


इस वजह से नहीं हो पा रही हैं पदोन्नतियां

थर्ड ग्रेड अध्यापक वरिष्ठ अध्यापको ने यूजी-पीजी अलग-अलग विषय कर रखी है। वे यदि लोकसेवा आयोग से सीधी भर्ती परीक्षा देते हैं. योग्य माने गए हैं, लेकिन वे विभाग में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है। जबकि नए पदोन्नति नियमों में पदोन्नति के लिए यूजी और पीजी में समान विषय होना जरूरी है। इस संबंध में शिक्षक संगठनों का कहना है। कि  पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार नए नियम लागू होने की तिथि 3 अगस्त 2023 से पहले पीजी कर चुके शिक्षकों को छूट दी जाए। नए सेवा नियमों का मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है।


इतने शिक्षकों को डीपीसी का इंतजार


शिक्षा विभाग ने 54 हजार शिक्षकों को 3 साल से पदोन्नति का इंतजार सता रहा है। इसमें थर्ड ग्रेड शिक्षक से लेकर ऑन तक के शिक्षा अधिकारी शामिल है जब तक डीपीसी की बैठक में पदोन्नति का रास्ता साफ होगा तब तक शायद कई शिक्षक सेवानिवृत्ति भी हो जाएंगे ।


नई सरकार से रहेगी उम्मीद

सभी स्तर के शिक्षकों की पदोन्नति 3 साल से नहीं हो पाई है इसके लिए आंदोलन भी किया गया था अब राज्य में आचार संहिता लागू होने से कोई संभावना नहीं है अब प्रदेश में नई सरकार गठन के बाद ही डीपीसी होने की उम्मीद बंधी है।-बंसत कुमार ज्याणी प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा


शिक्षकों के पदों की संख्या

20000 --अध्यापक से व. अध्यापक

20000---- व. अध्यापक से व्याख्याता

7500 ---- व्याख्याता से उप प्राचार्य

5500----- उप प्राचार्य से प्राचार्य

1000---- डीइओ, डीडी एवं जेडी










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