आचार संहिता लगने की आहट के साथ शिक्षा विभाग में ताबड़तोड़ निर्णय

 आचार संहिता लगने की आहट के साथ शिक्षा विभाग में ताबड़तोड़ निर्णय

बीकानेर. विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा विभाग में रोजाना ताबड़तोड़ आदेश जारी किए जा रहे है। किसी निर्णय का विरोध होने पर तुरंत उसे वापस लेने, नए स्कूल खोलने, नए भर्ती शिक्षकों के पदस्थापन और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में परीक्षा पास शिक्षकों के पदस्थापन का कार्य पांच-सात दिन में निपटाने की तर्ज पर काम हो रहा है। यहां तक की नए स्कूल खोलने और ऑनलाइन विद्यार्थियों की उपिस्थति दर्ज करने के आदेश को लागू करने के अगले ही दिन वापस लेने जैसे निर्णय भी किए गए है। कुछ विषयों के प्रथम श्रेणी शिक्षकों के पदस्थापन स्कूलों में करने का कार्य भी अगले तीन-चार दिन में पूरा करने में जुटा हुआ है।

बीकानेर. शिक्षा विभाग विधान सभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पूर्व ही शिक्षकों के पदस्थापन की जल्दी में नए सृजित जिलों की मेपिंग किए बिना ही पदस्थापन देने की तैयारी में जुट गया है।यहां तक कि बिना मेपिंग के ही शिक्षकों से जिलों के विकल्प भी मांग लिए गए हैं। अब समस्या यह है कि नए बने जिलों को शिक्षक विकल्प में देना चाहते है, लेकिन पोर्टल पर वह स्कूल पुराने जिले में ही प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों को डर है कि कहीं वे विकल्प देने से जिला बदर नहीं हो जाएं। पहले वो स्कूल जिस जिले में भी वो अब नए बने जिले में आ चुकी है।

कई विधायकों ने भी शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर विकल्प लेने से पहले पोर्टल पर जिलों की मेपिंग करने की सिफारिश की है।उल्लेखनीय है कि पहले राज्य में 33 जिले के हिसाब से शिक्षा विभाग का सेटअप बना हुआ है। नए बने 17 में प्रशासनिक व्यवस्था के साथ अन्य कार्य शुरू हो चुके है। परन्तु अभी भी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 33 जिले ही प्रदर्शित हो रहे है।राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री महेंद्र पांडे ने भी शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर पहले जिलों की मेपिंग कराने के बाद ही विकल्प लेने की मांग की है।

प्रदेश में सात नए स्कूल खुलेंगे

बीकानेर. प्रदेश में सात शहरों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति मंगलवार को जारी की गई है। इसके लिए शिक्षा निदेशक कानाराम ने आदेश जारी किए हैं। यह विद्यालय शिक्षा सत्र 2023-24 से प्रारम्भ किए जाएंगे। साथ ही पदों का आवंटन विभाग में उपलब्ध शिक्षकों में से किया जाएगा। भवनों का निर्माण समग्र शिक्षा अभियान नाबार्ड, एमपी-एमएलए कोटे अथवा जन सहयोग से कराया जाएगा। विद्यालय संचालन के लिए राजकीय भवन की उपलब्धता होने तक किसी सुरक्षित भवन की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए है। बीकानेर के जवाहर नगर में नया विद्यालय खुलेगा।

इन जिलों में खुलेंगे नए विद्यालय

शहर मोहल्ले के नाम

भरतपुर मछली मोहल्ला

बीकानेर जवाहर नगर

चूरू भोजूसर उपाधिया

दौसा बैरवा मोहल्ला

जोधपुर भीलों की ढाणी उदयनगर

सीकर शिव कॉलोनी वार्ड नंबर एक

टौंक वरबास

ऑनलाइन उपस्थिति का निर्णय वापस

बीकानेर. सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ऑन लाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने दो अक्टूबर से सभी शाला प्रधानों को ऑनलाइन उपिस्थति लागू करने के आदेश जारी किए थे। विद्यार्थियों की उपस्थिति शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल एप्प के माध्यम से भेजने की व्यवस्था रखी गई थी। माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक रिछपाल सिंह ने बताया कि तकनीकी कारणों से आगामी आदेशों तक ऑनलाइन उपस्थिति स्थगित की गई है। हालांकि कई शिक्षक संगठनों ने शुरू से ही ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध किया था।

बीकानेर. शिक्षा विभाग में लम्बित डीपीसी का निस्तारण तथा नियमित डीपीसी के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने तीन अधिकारियों को तीन प्रभाग बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है। ये अनुभाग स्तर पर विभिन्न संवर्गों की डीपीसी आयोजित करेंगे।इन अधिकारियों के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए संयुक्त निदेशक प्रशासन भीखाराम प्रजापत को ग्रुप अधिकारी लगाया है। इन पर बकाया तथा नियमित डीपीसी त्वरित संपन्न कराने की जिम्मेदारी रहेगी।

ये होंगे प्रभाग अधिकारी : प्रभाग एक का प्रभारी श्रवणराम चौधरी सहायक निदेशक को लगाया है। यह प्रभाग प्रधानाचार्य, उप प्राचार्य तथा व्याख्याता तथा उनके समकक्ष स्तर की डीपीसी संबधी कार्य करेंगे। प्रभाग दो के प्रभारी श्यामसुंदर व्यास, प्रशासनिक अधिकारी को लगाया है। व्यास अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक तथा जिला शिक्षा अधिकारी स्तर तथा इनके समकक्ष पदों की डीपीसी संबंधी कार्य कराएंगे। प्रभाग तीन मंत्रालयिक वर्ग के सभी पदों की डीपीसी के कार्य करेगा। इसमें संस्थापन अधिकारी से लेकर सभी पद, अराजपत्रित मंत्रालयिक कर्मचारियों की डीपीसी संबधी कार्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी सोनिया शर्मा को सौंपी गई है। किशनदान चारण को कार्य व्यवस्थार्थ बाड़मेर से लगाया गया है। चारण डीईओ पदों की डीपीसी के सह प्रभारी होंगे।