आचार संहिता लागू होने से चार दिन पहले आई साइकिलें : स्कूलों में खड़ी कर रही हैं इंतजार चुनाव आयोग की हरी झंडी के इंतजार में थमे हैं लाडली की साइकिल के पहिए

 आचार संहिता लागू होने से चार दिन पहले आई साइकिलें : स्कूलों में खड़ी कर रही हैं इंतजार चुनाव आयोग की हरी झंडी के इंतजार में थमे हैं लाडली की साइकिल के पहिए

सत्र 2022-23 तथा 2023-24 की छात्राओं को मिलनी थी साइकिलें

बीकानेर. करीब डेढ़ साल से ‘सरकारी’ साइकिलों का इंतजार कर रही बेटियों को तीन माह और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद वे अपने स्कूल साइकिल पर जा सकेंगी। हालांकि शिक्षा विभाग ने साइकिलों के वितरण के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है, लेकिन अब तक आयोग ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। ऐसे में लग रहा है कि अब प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद ही बेटियां साइकिल पर स्कूल जा सकेंगी। हालांकि, प्रदेश के अनेक जिलों में साइकिलें पहुंच चुकी हैं और नोडल स्कूलों में असेम्बलिंग भी हो गई है, लेकिन वितरण करने में देरी हो गई और इस बीच आचार संहिता लग गई।

पांच दिन पहले आई थी साइकिलें

प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए संबंधित कंपनी को साइकिलें भेजने का वर्क ऑर्डर दिया गया था। कंपनी ने साइकिलें भेजनी शुरू भी कर दीं। पांच अक्टूबर को अधिकांश जिलों में साइकिलों से लदे ट्रक आने शुरू हो गए थे। असेम्बलिंग का काम भी प्रारंभ कर दिया। जब तक सभी साइकिलें असेम्बलिंग हो पातीं। तब तक प्रदेश में नौ अक्टूबर को आचार संहिता लागू हो गई। ऐसे में साइकिलें नोडल स्कूलों से बाहर नहीं निकल पाईं।

नौंवीं व दसवीं की छात्राओं को होना है वितरण

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नौवीं की छात्राओं को नि:शुल्क साइकिलें दी जाती हैं, ताकि वे आसानी से स्कूल आवागमन कर सकें। मगर इस बार कक्षा नौंवीं के साथ दसवीं की छात्राओं को भी साइकिलें वितरित की जानी है। दरअसल, पिछले शिक्षा सत्र में कक्षा नौंवीं की छात्राओं को साइकिलें वितरित नहीं की गई थी।इसलिए इस बार शिक्षा सत्र 2022-23 की छात्राएं, जो अब दसवीं में अध्ययनरत हैं, उनको साइकिलें दी जाएंगी। साथ ही मौजूदा शिक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा नौंवीं में अध्ययनरत बालिकाओं को भी साइकिलों का वितरण किया जाएगा।

आयोग ने पूछे 3 सवाल

मिली जानकारी के मुताबिक, शिक्षा निदेशालय के साइकिल वितरण के लिए चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र के जवाब में आयोग ने निदेशालय से तीन सवाल पूछे हैं। इन सवालों का जवाब भी निदेशालय ने भेज दिया है। अब अगर आयोग हरी झंडी दे, तो साइकिलें वितरित की जा सकें।

सात लाख 31 हजार से अधिक को इंतजार

पिछले शिक्षा सत्र में कक्षा नौवीं की प्रदेश भर में करीब साढ़े तीन लाख छात्राएं थीं, जो अब दसवीं में आ चुकी हैं। नौवीं में भी छात्राओं का नामांकन साढ़े तीन लाख से अधिक हुआ है। इस तरह प्रदेश भर में सात लाख 31 हजार 163 बालिकाओं को इन साइकिलों का इंतजार है। बीकानेर जिले को 24 हजार से अधिक बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएंगी।

ये रहे सवाल और ये दिए जवाब

साइकिल वितरण की योजना क्या है ?जवाब- सरकारी स्कूलों में कक्षा नौवीं में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं को स्कूल आवागमन के लिए साइकिलें वितरित की जाती हैं। यह योजना राज्य में 2007-08 से चल रही है।शिथिलता किस बिन्दु पर चाहिए ?जवाब- डेढ़ साल से साइकिलों का वितरण नहीं हो पाया है। साथ ही इस पर किसी पार्टी विशेष तथा किसी जनप्रतिनिधि का फोटो नहीं है। साथ ही चुनाव में किसी राजनीति दल का प्रचार नहीं होगा।आचार संहिता तक नहीं रुक सकते ?जवाब-अनेक स्कूल मतदान केन्द्र होते हैं। यहां पर साइकिलें असेम्बल करके खड़ी हैं। कई दिनों तक खड़ी रहने से खराब होने की आशंका रहती है। साथ ही साइकिलों की रखवाली के लिए चौकीदार भी नियुक्त करने पड़ेंगे।