शिक्षा विभाग: ऑनलाइन भेजना होगा हाजिरी का विवरण, इसके बाद ही बनेगा वेतन
स्कूल शिक्षा विभाग में विद्यालय में पद रिक्त नही होने अथवा अन्य कारणों से सम्बन्धित कार्मिकों की वेतन व्यवस्था ऑफलाइन की जा रही थी। जिसमे सम्बन्धित वेतन व्यवस्था के प्रकरणों का ऑफलाइन निस्तारण किया जा रहा था। अब विभाग ने पूर्व व्यवस्था में बदलाव कर नवाचार के रूप में अब वेतन व्यवस्था के प्रकरणों का निस्तारण ऑनलाइन किये जाने का निर्णय लिया है।
जिसके तहत अब शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन व्यवस्था जो पद न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से बकाया चल रहे है। इनके ऑनलाइन निस्तारण के लिए शाला दर्पण पर नवीन मॉड्यूल लाइव किया गया है। सर्वप्रथम उक्त मॉड्यूल में सभी आहरण वितरण अधिकारी अपने कार्यालय के पे-मेनेजर व आईएफएमए के अनुसार पदों का इंद्राज करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में उन पदों के विरुद्ध आहरित वेतन की सूचना की प्रविष्टि करनी होगी
प्रकरण का पांच दिन में हो जाएगा निस्तारण
जैसे ही प्रकरण सम्बन्धित अधिकारी को प्राप्त होगा, नियुक्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित 5 कार्य दिवस की समय सीमा में आगामी समस्त कार्यवाही की जानी है। अगर निर्धारित अवधि में वेतन व्यवस्था के आदेश जारी नहीं करते है, तो संभागीय संयुक्त निदेशक शेष प्रकरण निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजेंगे। समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निदेशालय से माड्यूल पर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पीपीटी द्वारा भेजी गई है।
आहरण वितरण अधिकारियों को उसी प्रक्रिया से प्रकरण तैयार कर ऑनलाइन करना होगा। हाल ही में नई भर्ती के तहत जिले सहित राज्य भर में शिक्षकों को पदस्थापन दिया गया है। नव क्रमोन्नत स्कूलों में कार्यरत प्रारम्भिक शिक्षा के अधिशेष शिक्षकों का समायोजन नही होने, 6 डी प्रक्रिया नही होने तथा प्रारम्भिक शिक्षा में रिक्त पद कम होने से कई शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा में लगाया गया है
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