शिक्षा विभाग के अधिकारी रोज पांच स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, अर्द्धवार्षिक परीक्षा के लिए शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाएंगे
शिक्षा विभाग का सबसे ज्यादा फोकस 9वीं से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई पर है क्योंकि इनमें ग्रेड सेकंड एवं व्याख्याताओं की पदोन्नति नहीं हुई और न ही नए सत्र में कोई पोस्टिंग है। ऐसे में ग्रेड सेकंड एवं व्याख्याताओं के पद बड़ी संख्या में खाली है। स्कूलों में मिशन स्टार्ट समय सारिणी संस्था प्रधान को बनाकर शाला दर्पण पर एंट्री करवानी होगी तथा स्कूल के बोर्ड पर लगानी होगी।
स्कूलों का निरीक्षण करने वाले विभाग के अधिकारी जांच करेंगे। समस्त ब्लॉक सीबीईओ, डीईओ, सीडीईओ सहित अन्य अधिकारियों को रोज पांच-पांच स्कूलों का निरीक्षण करना होगा जिन स्कूलों में डिजिटल क्लास के लिए स्मार्ट टीवी और स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध हो चुके हैं, वहां अधिकारी निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। किसी स्कूल में संसाधन उपलब्ध नहीं है तो जानकारी दी जाएगी। किसी स्कूल में स्मार्ट टीवी और स्मार्ट बोर्ड नहीं हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा भामाशाहों के माध्यम से यह प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
जिन स्कूलों में स्मार्ट टीवी और बोर्ड नहीं,वहां भामाशाहों का सहयोग लिया जाएगा
संहिता के कारण शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग दिसंबर तक शिक्षकों की नई भर्ती नहीं कर सकेगा। ऐसे में इन स्कूलों में अब स्मार्ट बोर्ड के भरोसे पढ़ाई होगी। राज्य के अधिकांश स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट टीवी पहुंच चुके हैं। मिशन स्टार्ट के तहत सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल में अगर किसी विषय का शिक्षक या व्याख्याता नहीं है तो वहां स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी।
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