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शुक्रवार, 27 अक्तूबर 2023

DA Hike: राजस्थान में कर्मचारियों को मिलेगा DA और बोनस, जानिए क्या बोले अशोक गहलोत



 DA Hike: राजस्थान में कर्मचारियों को मिलेगा DA और बोनस, जानिए क्या बोले अशोक गहलोत

 अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की फाइल क्लियर करने की मांग निर्वाचन आयोग से की है. सीएम ने कहा कि केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है और पिछले कुछ साल से उनकी सरकार ने इस परिपाटी को जारी रखा है कि केन्द्र का डीए बढ़ते ही राज्य में कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की घोषणा हो जाती है. सीएम गहलोत ने कहा कि उन्होंने राज्य कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की फाइल क्लियर करके मुख्य सचिव की कमेटी को भेज दी है और वहां से निर्वाचन आयोग के यहां भेजी गई है. 


तो वहीं सीएम ने कहा कि अबसे पहले भी यह प्रस्वात बिना देरी के पास हुआ है तो कर्मचारियों को अब भी डीए में बढ़ोतरी का फायदा तत्काल मिलना चाहिए. इसके साथ ही सीएम ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस की पैरवी भी की. सीएम गहलोत ने कहा कि वित्त मन्त्री के नाते उन्होंने कर्मचारियों के दिवाली बोनस की फाइल भी पहले ही क्लियर कर दी है.  


 दिवाली बोनस नियमित प्रक्रिया

उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग को इसकी इजाज़त देनी चाहिए क्योंकि दिवाली बोनस नियमित प्रक्रिया है. सीएम ने कहा कि त्यौहार पर हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है. गहलोत बोले कि अगर निर्वाचन आयोग इसको मंजूरी नहीं देगा तो कांग्रेस भेदभाव के आरोप लगाएगी. उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के मामलों को मंजूरी मिलती रही है.


ईडी कुत्तों से ज्यादा घर-घर घूम रही है

राजस्थान में ईडी के छापों पर गहलोत ने कहा कि कितने दुख की बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि ईडी कुत्तों से ज्यादा घर-घर घूम रही है। गहलोत के इस बयान पर विवाद होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, एक मुख्यमंत्री को कोट करके बात कही है।मुख्यमंत्री ने नई गारंटियों की घोषणा के दौरान कहा कि राजस्थान की योजनाओं पर रिसर्च करने के लिए लंदन के क्वींस कॉलेज के प्रोफेसर आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्होंने कहा कि लोगों को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कैसे मिल रहा है, यह लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ने आज 5 नई और गारंटी देने की घोषणा की। इसके बाद इनकी संख्या सात हो जाएगी। नई गारंटियों में कांग्रेस सत्ता में आने पर पशुपालकों से दो रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। वहीं, कॉलेज स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की।मुख्यमंत्री ने आज कुल 7 गारंटियों की घोषणा की। इनमें से 2 गारंटियों की घोषणा प्रियंका गांधी की सभा में की गई थी। इसमें गृह लक्ष्मी गारंटी योजना और सभी को 500 रुपए में सिलेंडर शामिल है। गहलोत ने कहा कि इन गारंटियों के अलावा कांग्रेस घोषणा पत्र भी जल्द ही जारी करेगी।



कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलेगा लैपटॉप

सीएम गहलोत ने कहा कि आज 1400 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिल रहा है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में कहा था कि ओपीएस लागू नहीं करेंगे। सरकार आने के बाद ओपीएस के लिए विधानसभा में कानून पास करेंगे। कर्मचारियों के लिए पक्का इंतजाम करूंगा। सीएम गहलोत ने कहा कि चिरंजीवी आपदा राहत गांरटी देंगे। पीड़ित परिवारों को 15 लाख रुपये तक फ्री बीमा की राहत देंगे। ये हमारा 7 वां वचन है। पांच कैंप विधानसभा क्षेत्रों में लगाएंगे। इस तरह से सात गारंटी दी जाएगी । घर-घर जाकर आफलाइन और आनलाइन जानकारी दी जाएगी। सीएम गहलोत ने कहा- आज पांच गारंटी प्रस्तुत कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोरधन गांरटी योजना देंगे। गौवंश पालकों से सरकार 2 किलो में गोबर खरीदेगी। सब तरह का गोबर इसमें होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 



गोपालकों से गोबर खरीदेगी सरकार

सीएम गहलोत ने कहा कि दो गांरटी हमने प्रियंका जी के सामने की है। उनकी चर्चा आज घर-घर में है। ये गांरटी महला का सम्मान, मेरी सोच है राइट टू सोशल सिक्योरिटी। राजस्थान में भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है। हमारे अध्यक्ष के घर ईडी पहुंच गई। केंद्र के इशारे पर ईडी, सीबीआई और आईटी नाच रही है। गांरटी कार्ड गवर्नेंस का एक माडल है। सीएम गहलोत ने कहा कि गांरटी सोच समझकर देना चाहिए। हमने सोच समझकर फैसले लिए है। पांच साल के हमारे कामों की विश्वनीयता की पूरे देश में चर्चा हो रही है। चाहें महंगाई राहत शिविरो हो, स्वास्थ्य बीमा, ओपीएस समेत कई योजनाएं। प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवारको  15 लाख तक की फ्री बीमा राहत। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाया जाएगा। राजस्थान के 1.04 करोड़ परिवारों के लिए 500 रुपये में सिलेंडर। सरकारी कालेजों में पहले साल के विद्यार्थियों को फ्री लैपटाप और टेबलेट दिए जाएंगे। सरकार गोपालकों से 2 किलो गोबर खरीदेगी। परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10 हजार रुपये।


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