नीति आयोग: ‘शिक्षक भर्ती तर्कसंगत बनाएं’, बड़े पैमाने पर स्कूलों के विलय की सिफारिश

 

नीति आयोग: ‘शिक्षक भर्ती तर्कसंगत बनाएं’, बड़े पैमाने पर स्कूलों के विलय की सिफारिश

नई दिल्ली. नीति आयोग ने शिक्षा व्यवस्था पर बड़े बदलाव की सिफारिश करते हुए छोटे और कम नामांकन वाले स्कूलों को निकट के स्कूलों में विलय करने और शिक्षक भर्ती को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया है।आयोग की ओर से सरकार को दी गई ‘शिक्षा में बदलाव के लिए सतत कार्रवाई’ रिपोर्ट में तीन राज्यों से मिले सुझावों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि कम नामांकन वाले स्कूलों के विलय से स्कूलों का विकास होगा। पैसे की भी बचत हो सकेगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में समान नामांकन के लिए चीन की तुलना में स्कूलों की संख्या पांच गुना है। कई राज्यों में 50 प्रतिशत स्कूलों में 60 से भी कम नामांकन हैं। ऐसे स्कूलों में एक या दो शिक्षक सभी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में वह पढ़ाई के लिए जवाबदेह नहीं रह पाते।

रिपोर्ट में बताया कि देश में 10 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है। कई राज्यों में 30 से 50 प्रतिशत तक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां कर ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें भेजा जा सकता है। रिपोर्ट में बताया कि आयोग की सिफारिश के बाद झारखंड में 4,380 स्कूलों का विलय किया गया। इससे 400 करोड़ रुपए की बचत हुई।मध्यप्रदेश में 35,000 स्कूलों की एकीकरण के लिए पहचान की गई। इनमें से 20 फीसदी स्कूलों में ही हेडमास्टर थे। 16,000 स्कूलों के एकीकरण के बाद 55 प्रतिशत स्कूलों में हेडमास्टर थे।

सामाजिक विज्ञान का सिलेबस बदलेगा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मैटेरियल कमेटी (एनएसटीसी) ने मिशेल डैनिनो की अध्यक्षता में 35 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कमेटी छठी से 12वीं कक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान) का पाठ्यक्रम दोबारा तैयार करेगी। यह समूह शुरुआत में तीन भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में शिक्षण सामग्री तैयार करेगा। बाद में अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाएगा। समिति किताबों, शिक्षण सामग्री, कार्य पुस्तिकाओं आदि का पहला मसौदा अगले साल 20 जनवरी तक तैयार करेगी। अंतिम मसौदा 10 फरवरी तक तैयार होगा। शिक्षकों के लिए ‘हैंडबुक’ 25 फरवरी तक तैयार होगी।