तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामला: चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग की ढिलाई... 25 दिन में 13 हजार को देनी है नियुक्ति

 

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामला: चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग की ढिलाई... 25 दिन में 13 हजार को देनी है नियुक्ति

आचार संहिता हटने के बाद शिक्षा विभाग ने दी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति

अधीनस्थ बोर्ड ने परिणाम जारी नहीं किया, अभ्यर्थियों में विरोध

जयपुर. विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग की ओर से 48 हजार में से अभी तक करीब 35 हजार अभ्यर्थियों को नौकरी दी जा चुकी है। ऐसे में अभी करीब 13 हजार पदों पर नियुक्ति मिलना बाकी है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग की ढिलाई के चलते दिसंबर माह में इनको नियुक्ति मिल पाना चुनौती से कम नहीं है। वजह, शिक्षा विभाग की धीमी गति के कारण दस्तावेज जांच पूरी नहीं हुई है। इस कारण छह हजार पदों पर नियुक्ति अटकी हुई है। इसके अलावा सात हजार पदों की चयन सूची बोर्ड को भेजनी है। गौरतलब है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कांग्रेस सरकार की बड़ी भर्ती थी, जिसका पूरा होने का बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं।

बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल की कमी

शिक्षा विभाग की ओर से दिसंबर में भर्ती पूरी करने की तैयारी की जा रही है और 25 दिन में 13 हजार पदों पर नियुक्ति देनी है। बोर्ड ने भी अभी तक कई पदों की नियुक्ति सूची नहीं भेजी। बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल की कमी के कारण भर्ती में देरी हो रही है।

भर्ती पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। जिनके दस्तावेज जांच नहीं हुए है, उन्हें मंगवा रहे हैं। प्रोविजनल सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सूची शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी।- आलोक राज, चेयरमैन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

बोर्ड और शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में ढिलाई बरती जा रही है। कई पदों पर नियुक्ति सूची अभी तक नहीं भेजी। वहीं, प्रोविजन सूची जारी नहीं हुई। - ईरा बोस, प्रदेशाध्यक्ष, युवा हल्ला बोल

बोर्ड कार्यालय पर बेरोजगारों का विरोध

बोर्ड की ओर से खेल कोटे सहित अन्य अभ्यर्थियों की प्रोविजनल सूची जारी कर दी। दस्तावेज जांच के चलते परिणाम रोका गया है। बोर्ड की ओर से आचार संहिता के दौरान जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। वहीं, बोर्ड ने अन्य प्रोविजन सूची भी जारी नहीं की है। इसके विरोध में मंगलवार को बेरोजगारों ने बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोज मीणा ने बताया कि एक सप्ताह में प्रोविजनल सूची व अन्य परिणाम जारी नहीं किए तो बोर्ड कार्यालय का घेराव करेंगे।