संभाग के शिक्षकों का जल्द किया जाए एमएसीपी योजना के तहत पुन: वेतन निर्धारण
भरतपुर. राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने संयुक्त निदेशक शिक्षा को ज्ञापन भेजकर संभाग के शिक्षक संवर्ग को एमएसीपी के तहत पुन: वेतन निर्धारण के लिए कार्यालयाध्यक्षों को अधिकृत किए जाने की मांग की है। संगठन के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने संयुक्त निदेशक शिक्षा रामखिलाड़ी बैरवा को प्रेषित ज्ञापन में लिखा है कि राज्य सरकार की ओर से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम ए 2017 के अंतर्गत एक अप्रेल 2023 को एमएसीपी योजना लागू कर कार्मिकों के वेतन का पुन: निर्धारण कर पे लेवल एल 14 में परिलाभ देने के आदेश जारी किए गए हैं।
इन कार्मिकों का नए प्रावधान लागू किए जाने के अनुसरण में राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा संवर्ग के उन कार्मिकों को जिन्हें 27 वर्ष की नियमित सेवा 31 मार्च 2023 तक या उसके बाद 27 वर्षीय नियमित सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों की ओर से आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के अंतर्गत तृतीय एसीपी लेवल एल-13 में स्वीकृत की गई थी, अब उन सभी कार्मिकों को कार्यालयाध्यक्ष को एमएसीपी का विकल्प दिए जाने पे लेवल एल 14 स्वीकृत की जानी है।
प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने संयुक्त निदेशक शिक्षा को भेजे ज्ञापन में उल्लेख किया है कि संभाग के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तथा गंगापुर सिटी जिलों में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों व अन्य कार्मिकों का समय पर वेतन का पुन: निर्धारण हो सके और एमएसीपी योजना का लाभ मिले इसके लिए संभाग के वरिष्ठ अध्यापक व अन्य कार्मिकों का नियुक्ति अधिकारी के नाते एमएसीपी के तहत पुन: पे लेवल निर्धारण के आदेश जारी कर संबंधित सभी जिला शिक्षा अधिकारी तथा अधीनस्थ सभी कार्यालयाध्यक्षों को तय समय सीमा के अंदर अपने अपने अधीनस्थ कार्मिकों का पुन: वेतन निर्धारण कराए जाने की मांग की है।
भरतपुर. कोली समाज नवयुवक संघ की बैठक का आयोजन सोमवार को डी पी जेवरिया की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें अन्नकूट आयोजन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 12 दिसम्बर को शिव मंदिर सुभाष नगर में अन्नकूट प्रसाद वितरण किया जाएगा। बैठक में सुभाष चंद कोली, मुकेश महावर, रामेश्वर कोली, शंकर सिंह, जगदीश, सतीश, लकी नरेश, कपूर चंद, सौरव, सोनसिंह आदि मौजूद थे।
समय पर प्रमोशन नहीं मिलने की वजह से लागू की गई है योजना
संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के मुताबिक मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसन (एमएसीपी) योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों के परफोर्मेंस में सुधार लाना है। इस स्कीम के तहत उन कर्मचारियों को लाभ दिया जाता है जिनका समय पर प्रमोशन नहीं होता है। स्कीम के तहत कर्मचारियों को पूरे करियर में तीन बार फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है।
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